ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ-  ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੂਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ 2008, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ "ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ" 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ?"
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਵਿਕਲਪਿਕ' ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ 1920 ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।